ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ : ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ

518 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼; ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਧਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ: ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਸਹਿਜਧਾਰਾ ਬਿਊਰੋ), 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਫੱਟੜ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਊ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚਾਰ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।