ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ – ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਹਿਜਧਾਰਾ ਬਿਊਰੋ), 10 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੀਂਸਾਰ ਮਿਤੀ 27.08.2026 ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆਂ ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਖਟਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।