ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਕਾ
ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਹਿਜਧਾਰਾ ਬਿਊਰੋ), 30 ਅਗਸਤ:
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਲਟ ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੋਹ-ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਮੱਣੇਨਜ਼ਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਲਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
